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आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर व्यवस्थित ढंग से की जाए धान खरीदी: कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना किसानों को कोई असुविधा न हो, समय पर भुगतान किया जाएं

इटारसी और केसला में धान उपार्जन केंद्रो का कलेक्टर सुश्री मीना ने किया निरीक्षण

नर्मदापुरम : बुधवार, जनवरी 3, 2024

जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन कार्य सुचारू रूप से जारी हैं। नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने बुधवार को जिले के इटारसी और केसला स्थित उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सबसे पहले कलेक्टर सुश्री मीना ग्राम रैसलपुर स्थित गोदाम स्तरीय खरीदी केंद्र पहुंची। उन्होंने यहां समिति प्रबंधक और उपार्जन संबंधी अधिकारियों से किसानों की स्लॉट बुकिंग के विरुद्ध की गई खरीदी की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने वेयरहाउस का बारीकी से अवलोकन कर खरीदी गई उपज की स्टेगिंग भी देखी। इसके बाद उन्होंने ग्राम केसला में केसला समिति के वेयरहाउस केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने खरीदी केंद्र पर ट्रैक्टर ट्राली की लंबी कतार देखकर धीमी खरीदी के संबंध में समिति प्रबंधक और अधिकारियों से जानकारी ली।

      उन्होंने उपार्जन संबंधी अधिकारियों, समिति प्रबंधक एवं वेयरहाउस संचालकों को निर्देशित किया कि खरीदी केंद्र पर आवश्यक संसाधनों और श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर तेजी से खरीदी संपन्न कराएं। खरीदी गई उपज की व्यवस्थित स्टेगिंग करें। सुचारू रूप से परिवहन कराएं। किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई परेशानी ना हो। निर्धारित स्लॉट के अनुसार तय समय सीमा में खरीदी की जाएं। केंद्रो पर वाहनों की कतारे न लगें। उन्होंने किसानों का समय पर भुगतान किए जाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर सुश्री मीना ने केंद्र पर मौजूद किसानों से चर्चा कर धान खरीदी की जानकारी। उन्होंने जानकारी ली कि किसानों को उपज बेचने में कोई परेशानी तो नहीं आई। उन्होंने भुगतान के संबंध भी किसानों से जानकारी ली।

      निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एसएस रावत, एसडीएम इटारसी श्री टी प्रतीक राव, उप संचालक कृषि श्री जे आर हेडाऊ, उपायुक्त सहकारिता श्री शिवम मिश्रा, जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री ज्योति जैन, डीएमओ श्री देवेंद्र यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहें। जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती ज्योति जैन ने बताया कि जिले में निर्धारित 65 उपार्जन केंद्रो में 16471 स्लॉट बुकिंग के विरुद्ध अभी तक 11523 किसानों से 127512 मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।

महाकौशल क्षेत्र की तीव्र प्रगति होगी- मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में तीव्र प्रगति सुनिश्चित की जाएगी। संभाग के सभी जिलों में नए उद्योगों से लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार प्राप्त होगा और खुशहाली आएगी। खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन और अन्य संबंधित गतिविधियों से नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा। करीब 800 करोड़ रूपए की लागत से एलिवेटेड कॉरीडोर विकसित होगा, जो प्रदेश का सबसे बड़ा कॉरीडोर होगा। महाकौशल क्षेत्र में जनसहयोग से विकास का कारवां आगे बढ़ेगा। प्रगति के कार्य निरंतर चलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज जबलपुर में 409.53 करोड़ रूपये लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कर रहे थे। इनमें 100.66 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन और 308.87 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वन ग्रामों की तकलीफें दूर की जाएंगी। आज बरगी डेम के प्रभावित 10 ग्राम के 1414 परिवारों को भू-अभिलेख के पट्टे भी प्रदान किए गए। जबलपुर में 63 एकड़ क्षेत्र में आई.टी. पार्क का निर्माण कार्य किया जाएगा, इसकी लागत 400 करोड़ रूपए है। इसके अलावा 65 करोड़ रूपए की लागत के गारमेंट और फैशन डिजाइन क्लस्टर का विकास होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अनेक हितग्राहियों को हितलाभ भी प्रदान किए। कार्यक्रम में 1414 परिवारों को भू-अधिकार के पट्टे प्रदान किए गए।

जबलपुर शहर का स्वरूप बदल देंगे विकास कार्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज जबलपुर में कौशल विकास, चिकित्सा शिक्षा विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभागों के विकास कार्यों की शुरूआत की हैं। इन विकास कार्यों से जबलपुर शहर का स्वरूप बदल जाएगा। इन कार्यों में बरगी जिला जबलपुर में 03 ट्रेड आईटीआई का भवन निर्माण कार्य, एन.एस.सी.बी. मेडिकल कॉलेज जबलपुर में स्नातक प्रवेश क्षमता 150 से 250 सीटर उन्नयन, शारदा नगर पार्क मे रांझी वन विहार निर्माण कार्य (मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना), रानी अवन्ती बाई वार्ड चग्गर फर्मा कॉलोनी एवं राजुल सिटी से स्वर्ण भूमि मुख्य मार्ग मे एम 30 सीमेंट सडक निर्माण, महाराजा अग्रसेन वार्ड अंतर्गत अहिंसा चौक से वासु डेरी होते हुए सायबर जंक्शन तक एम 30 सीसी रोड, संभाग क्र 14 अंतर्गत महाराजा अग्रसेन वार्ड गरबा स्कीम नं 5/14 में विभिन्न स्थानों पर एम 30 सीसी सड़क निर्माण कार्य समिति, 750 एमएम पाइप लाइन राजुल काम्प्लैक्स आगा चौक से 300 एमएम पाइपलाइन सर्वोदय नगर तक एवं विभिन्न स्थानों पर पाइपलाइनों का कार्य, जबलपुर स्मार्ट रोड फेस 1 (राइट टाउन रोड), जबलपुर स्मार्ट रोड फेस 2 (गोलबाजार रोड) और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल महाविद्यालय जबलपुर में 85 पीजी सीट वृद्धि निर्माण कार्य शामिल हैं।

अयोध्या और हरिद्वार की तर्ज पर विकसित होंगे घाट

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नर्मदा के 17 घाटों के विकास कार्य भी होंगे। यह घाट अयोध्या और हरिद्वार की तर्ज पर बनेंगे। नर्मदा जी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। मध्यप्रदेश के नागरिक श्रद्धापूर्वक माँ नर्मदा की आरती करते हैं। घाटों के विकास के संबंध में विभिन्न सुझावों पर भी अमल किया जाएगा।

रानी दुर्गावती सहित वीरांगनाओं की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल होंगी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संबोधन की शुरूआत नर्मदे हर और जय-जय श्री महाकाल के उद्घोष के साथ की। डॉ. यादव ने कहा कि जाबालि ऋषि की धरती जबलपुर देश का मध्य केन्द्र भी है। यह रानी दुर्गावती के शौर्य और पराक्रम का प्रमाण देने वाली धरती है। रानी दुर्गावती के बलिदान का सम्मान करते हुए जबलपुर में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। यह क्षेत्र रानी अवंती बाई के बलिदान का भी गवाह है। साहसी भारतीय महिलाओं ने सदैव दुनिया के आगे साहस का उदाहरण प्रस्तुत किया है। रानी दुर्गावती ने अकबर जैसे शासक को युक्ति और बुद्धि से शिकस्त देने के निरंतर प्रयास किए। वे आखिरी सांस तक लड़ती रहीं। उन्होंने पराजय स्वीकार करने के स्थान पर स्वयं को कटार घोंपकर प्राणोत्सर्ग कर दिया। आजादी के अमृत काल में स्वाधीनता आंदोलन की अग्रदूत रानी दुर्गावती का आज सम्मानपूर्वक स्मरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रानी दुर्गावती स्मारक के लिए भूमिपूजन किया था। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती अन्य वीरांगनाओं की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के मन में है मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के मन में मोदी हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मन में मध्यप्रदेश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत को समूचे विश्व में ऊंचाइयों पर पहुँचा दिया है। वे मध्यप्रदेश की प्रगति के आकांक्षी हैं। उनका संकल्प है सुशासन के उच्च मापदंड स्थापित करते हुए कार्य किया जाए।

प्रदेश में घर-घर होगी दीपावली, मंदिर सजाएंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का गौरवमयी क्षण है। इस अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने इस अद्भुत क्षण का सम्मान करने का निर्णय लिया है। अयोध्या जाने वाले तीर्थ यात्रियों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया जाएगा। उन सभी स्थानों को तीर्थ स्थल बनाया जाएगा, जहां भगवान राम के चरण पड़े हैं। हर गाँव और शहर में मंदिरों की सज्जा होगी और दीपावली मनाई जाएगी।

समारोह को संबोधित करते हुए सांसद श्री वी.डी. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी मध्यप्रदेश के विकास और गरीब कल्याण के लिए समर्पित हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाकाल की नगरी को संवारने का कार्य किया है। वे पूरे प्रदेश में विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। जबलपुर में मंत्रिपरिषद की प्रथम बैठक की पहल सराहनीय है। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव महाकाल के भक्त हैं। उनके नेतृत्व में मध्यप्रदेश प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री श्री फग्ग्न सिंह कुलस्ते, जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह, राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मिकी, पूर्व मंत्री श्री अजय विश्नोई, विधायक श्री अशोक रोहाणी, श्री प्रभात साहू, श्री सुभाष तिवारी के साथ ही श्री सुशील तिवारी, श्री अभिलाष पांडे, श्री नीरज ठाकुर और अनेक स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

पीएम मोदी, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास को चरितार्थ कर रहे -राज्यपाल

विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य अब कोई वंचित ना रहें
राज्यपाल श्री पटेल ने हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सारे परिवारो की दिक्कते दूर करने का जिम्मा उठाया है, वह सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को चरितार्थ कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य पात्रताधारी वंचित ना रहें। उक्त आशय के विचार राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने बुधवार को विदिशा जिले के ग्राम बागरी में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए है।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पहले गरीबो के बैंक खाते खुलवाकर उनके खातो में ही सीधे राशि जमा करने की पहल की है। अब उन्होंने कोई भी पात्रताधारी वंचित न रहे, की मुहिम छेड़ते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है।

राज्यपाल श्री पटेल ने महिला स्व-सहायता समूहो की महिला सदस्यों के आत्मबल को रेखांकित करते हुए कहा कि समूह की बहनों में हिम्मत आई है और बोलने से अब झिझकती नहीं है। आर्थिक प्रगति के द्वार भी समूहो की महिलाओं के खुले है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक समूह की बहन ने अपनी आय की बचत से अपने पति को ट्रेक्टर दिलाया है। महिलाओं की प्रगति से घर, बच्चों, परिवार और समाज, सभी प्रगति की ओर अग्रसर होते है।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री श्री मोदी की गाड़ी हर घर तक संदेश पहुंचाने का काम कर रही है। इसके पीछे मंशा यही है कि कोई भी परिवार किसी भी प्रकार की दिक्कतों से ना जूझे। उन्होंने कहा कि आयोजन स्थलों पर शिविर लगाकर टीबी और सिकलसेल जैसी बीमारी के नियंत्रण के लिये जनजागरूकता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का संदेश दिया जा रहा है। वर्ष 2025 तक टीबी को और वर्ष 2047 तक सिकल सेल जैसी अनुवांशिक बीमारी को जड़ से समाप्त करने का महा अभियान छेड़ा गया है।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि देश, प्रदेश नई-नई ऊंचाईयों को छुए इसके लिए विकसित भारत संकल्प के तहत विभिन्न आयामो को मूर्तरूप दिया जा रहा है।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए विदिशा सांसद श्री रमाकांत भार्गव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने समाज के अंतिम व्यक्ति की जिदंगी को संवारने का जो कदम उठाया है उन तक लाभ पहुंचाने का सार्थक प्रयास हम सब करें।

 हितग्राहियों को वितरण

राज्यपाल श्री पटेल ने ग्राम बागरी के आजादनगर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं से लाभांवित होने वाले हितग्राहियों को मौके पर हितलाभ व स्वीकृति पत्रों का वितरण किया।

स्टॉलो का निरीक्षण

राज्यपाल श्री पटेल ने आजादनगर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागो के द्वारा योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल का निरीक्षण राज्यपाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिकों ने कर हितग्राहियों की हौसला अफजाई की।

विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज विदिशा के ग्राम बागरी में राज्यपाल श्री पटेल शामिल हुए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लाभान्वित हितग्राही श्रीमती लक्ष्मी आदिवासी ने “मेरी कहानी मेरी जुबानी सुनाई।”

आवास योजना के हितग्राही अमर सिंह ने पीएम के प्रति जताया आभार

विकसित भारत संकल्प यात्रा बागरी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से लाभान्वित हितग्राही श्री अमर सिंह अहिरवार ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया।

ओएनडीसी के जरिये मध्यप्रदेश के कारीगरों को सीधा लाभ दिलाएंगे: कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री श्री जायसवाल

कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री ने कार्यभार ग्रहण कर विभागीय योजनाओं की जानकारी ली

भोपाल : बुधवार, जनवरी 3, 2024, 14:05 IST

कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिलीप जायसवाल ने आज मंत्रालय में अपने कक्ष में विधिवत पूजा-अर्चना कर कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात राज्यमंत्री श्री जायसवाल ने विभागीय अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और संचालित योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की जानकारी ली। इस अवसर पर कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के सचिव श्री ललित दाहिमा, आयुक्त रेशम श्री मदन नागरगोजे, आयुक्त हथकरघा, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं मध्यप्रदेश संत रविदास हस्तशिल्प विकास निगम की प्रबंध संचालक श्रीमती सूफिया फारूकी, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अवर सचिव श्री जी.एस. आर्य सहित अन्य विभागीय अधिकारी व जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जायसवाल ने रेशम महासंघ के अध्यक्ष का भी कार्यभार ग्रहण किया।

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वदेशी अपनाने की मंशा को आत्मसात् करते हुए हम प्रदेश के कारीगरों एवं कलाकारों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य करेंगे और “प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्वरोजगार योजना” के तहत अधिक से अधिक हितग्राहियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। बजट का समुचित उपयोग कर कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिये संकल्पित होकर कार्य करेंगे।

विभागीय योजनाओं की जानकारी लेकर राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जायसवाल ने कहा कि कुटीर एवं ग्रामोद्योग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। इससे जरूरतमंदों को रोजगार मिलता है और उनका हुनर भी सामने आता है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने सभी कारीगरों एवं कलाकारों को उनके उत्पाद एवं कला का अधिकतम मूल्य और लाभ में सीधा हिस्सा दिलाने के लिये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स – ओएनडीसी (भारत का अपना अमेजन) नामक खुद का स्वदेशी ई-कॉमर्स प्लेटफार्म तैयार किया है। इस प्लेटफार्म के जरिये ग्रामीण कारीगरों को उनके उत्पादों की मार्केटिंग एवं क्रेताओं को सीधा विक्रय कर लाभ दिलाया जाएगा। यह कार्य एनएसई सिल्क इनक्यूबेटर द्वारा किया जाएगा। कारीगरों एवं कलाकारों के उत्पाद यूरोप, मध्य एशिया (मिडिल ईस्ट), अमेरिका और अन्य देशों को निर्यात किये जायेंगे। भारत सरकार के इस देशी ई-कामर्स प्लेटफार्म को सबसे पहले मध्यप्रदेश में लागू करने के नवोन्मेषी प्रयास किये जा रहे हैं। इससे प्रदेश के कारीगरों एवं कलाकारों के उत्पादों को उनके घर से एकत्रित कर उसे ओएनडीसी प्लेटफार्म पर प्रदर्शित किया जाएगा। क्रेता अपनी पसंद के अनुसार यह उत्पाद खरीद सकेंगे। इससे उस उत्पाद के कारीगर को अधिकतम मूल्य मिलेगा और शत-प्रतिशत लाभ उसके हिस्से में आयेगा।

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जायसवाल ने कहा कि ‘रेशम की खेती से किसानों की समृद्धि’ सुनिश्चित करने के लिये कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग कटिबद्ध होकर प्रयास करेगा। इस लक्ष्य के तहत किसानों को उनके खेतों में रेशम की खेती कराकर उन्हें एक लाख रूपये प्रति एकड़ सालाना आय दिलाने के प्रयास किये जायेंगे।

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जायसवाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय कार्यों एवं विपणन गतिविधियों में और गति लाई जाए और सकारात्मक व रचनात्मक सोच के साथ “हर हाथ को काम” दिलाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिये हरसंभव प्रयास किए जाएं।

डिजिटल प्रणाली लागू करने पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को ‘‘गवर्नमेंट इंडिया पीएसयू आई टी फोरम 2023‘‘ अवार्ड

भोपाल : बुधवार, जनवरी 3, 2024, 17:41 IST

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में सतर्कता जाँच गतिविधियों के संचालन में स्व-निर्मित एवं विकसित तकनीकी माध्यम डिजिटल पंचनामा एवं बिलिंग को वृहद स्तर पर तैयार कर सफलतापूर्वक लागू करने पर आई.टी. इनोवेशन के तहत राष्ट्रीय स्तर पर आठवें “गवर्नमेंट इंडिया पीएसयू आई.टी. फोरम-2023 अवार्ड’’ से पुरस्कृत किया गया है।

यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित आठवें गवर्नमेंट इंडिया पीएसयू आई.टी. फोरम-2023 अवार्ड कार्यक्रम में प्रदान किया गया है। कंपनी की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकारियों ने यह अवार्ड प्राप्त किया।

गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को सतर्कता जाँच गतिविधियों को डिजिटल रूप से पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र में लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आई.टी. इनोवेशन श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।

बधाई और शुभकामनाएँ

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे ने पीएसयू श्रेणी में सतर्कता जॉंच गतिविधियों के डिजिटल संचालन के लिए आठवें राष्ट्रीय गवर्नमेंट इंडिया पीएसयू आई.टी. फोरम-2023 अवार्ड प्राप्त करने पर कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग सहित सभी कार्मिकों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं।

राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने कन्या छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया

छात्रावास परिसर में पौध-रोपण भी किया

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने आज जबलपुर प्रवास के दौरान गोकलपुर रांझी स्थित पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया। राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने छात्रावास की छात्राओं से अलग-अलग बात कर उनसे छात्रावास की व्यवस्थाओं और कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

राज्य मंत्री श्रीमती गौर को छात्राओं ने बताया कि उन्हें छात्रावास में सरकार द्वारा दी जा रही सभी सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं। छात्रावास की व्यवस्थाओं से वे संतुष्ट हैं। श्रीमती गौर ने छात्रावास के कमरों की साफ-सफाई, परिसर की साफ-सफाई, छात्रावास में दिये गये कंबल, गद्दे आदि का भी बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रावास के बाथरूम एवं टॉयलेट की सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने छात्रावास प्रबंधन से कहा कि छात्रावास और छात्रावास परिसर में अच्छी सफाई व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था पर पर उन्होंने अधिकारियों की प्रशंसा की। उन्होंने मौके पर उपस्थित विभाग के अधिकारियों को छात्रावास में भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित सुप्रसिद्ध समाजसेवी श्रीमती सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाने के निर्देश दिये। साथ ही छात्रों की मांग पर पेयजल के लिये एक वाटर कूलर भी लगाने के लिये कहा। राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने छात्रावास परिसर में पौध-रोपण भी किया।

15 जनवरी तक थानों की सीमाओं का करें निर्धारण- मुख्यमंत्री डॉ. यादव

राष्ट्रीय पर्वों पर शासकीय बैंड आएंगे अस्तित्व में
जिलों में ओपन जेल बनाई जाय, अच्छे आचरण वाले कैदियों का मानवीय पक्ष देखें
मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा में प्रभावी और आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसने के दिये निर्देश

भोपाल : बुधवार, जनवरी 3, 2024, 19:46 IST

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर संभाग की कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिलों में पुलिस थानों की सीमाओं का निर्धारण 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाए। इसके लिए एसडीएम स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक में विचार-विमर्श कर थानों की सीमाओं के प्रारंभिक निर्धारण के बाद दावे-आपत्तियों का निराकरण किया जायेगा। इस प्रकार 15 जनवरी तक सीमा निर्धारण संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जबलपुर में संभागस्तरीय कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रभावी और आदतन गुंडे और बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की जाये। उन पर शिकंजा कसा जाना ज्यादा आवश्यक है। जिससे निचले स्तर तक यह संदेश पहुंचे कि प्रशासन द्वारा आपराधिक कृत्यों में लिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व नियम का उद्देश्य भी यही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि खुले में मांस मछली के विक्रय पर सख्ती से प्रतिबंध लगायें। खुले में इसका व्यवसाय नही हो, इसके विक्रेताओं को जब तक पक्का निर्माण नहीं हो जाता तब तक अभी फिलहाल शेड युक्त मार्केट बना कर दिया जाय और समुचित स्थान उपलब्ध कराए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों में सजा पूरी कर लेने वाले बंदियों के मानवीय पहलुओं पर विचार करते हुए जिला जेल और पुलिस बल मिलकर योजना बनायें। उन्होंने जिलों में ओपन जेल बनाने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में पुलिस का बैंड होना चाहिए। जिससे राष्ट्रीय पर्वों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शासकीय बैंड का उपयोग हो इसके लिए जिन जिलों में बैंड दल नहीं है, वहां एसएएफ की कंपनियों और पुलिस बल में नई भर्ती के जवानो को प्रशिक्षण देकर पुलिस बैंड दल बनाया जाए।

इसके अलावा पुलिस द्वारा पूर्व में जिलों में प्रारंभ हुई लर्निंग कक्षाओं के संबंध में मुख्यमंत्री डॉं. यादव ने निर्देश दिये कि इस तरह सेवा और साख बढ़ाने का बेहतर काम करने वालों को सम्मानित और पुरस्कृत किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग में हाल ही में हुई पदोन्नतियों के संबंध में कहा कि पदोन्नति पाने से छूट गये पात्र और योग्य प्रमोटी पुलिस कर्मियों की भी पदोन्नति की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धारित आवाज की सीमा के भीतर ही लाउडस्पीकर चलें। उन्होंने डीजे सहित अधिक आवाज करने वाले यंत्रों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिये।

इसके अलावा कलेक्टर, एसपी स्थायी और अस्थायी लाऊड स्पीकर के मामलें को गंभीरता से लें। अस्थायी तौर पर विभिन्न आयोजनों के लिए अनुमति का प्रावधान है। कलेक्टर्स इस पर विशेष निगरानी रखें।

2773 स्थानों से स्पीकर हटाये, 218 की जमानत निरस्त

इसके पहले कानून व्यवस्था के सम्बंध में जबलपुर और बालाघाट रेंज की कार्रवाई के संबंध में बताया गया कि जबलपुर और बालाघाट रेंज को मिलाकर कुल 218 की जमानत निरस्त की गई है। साथ ही 2773 स्पीकर हटाये गए है। इस मसले पर सीएम डॉं. यादव ने निर्धारित आवाजों में स्पीकर संचालन और अधिक आवाज वाले यंत्रों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिये।

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल,लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके, केन्द्रीय इस्पात खजुराहो सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी डी शर्मा, संभाग के सभी जिलों के सांसद व विधायकगण, महापौर, सहित मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, जबलपुर संभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार और ए डी जी पी चंचल शेखर , मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह, आयुक्त जनसंपर्क संदीप यादव संभागायुक्त अभय वर्मा ए. डी. जी. पी. उमेश जोगा, आर. पी. बालाघाट संजय कुमार और सभी संभाग के जिलों के कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।

मध्यभारत का पहला सुनियोजित शहर बनेगा जबलपुर – मुख्यमंत्री ड़ॉ.यादव

रोजगार आधारित उद्योग लगाने के लिए स्थानीय उद्योगपतियों को मिलेगा अवसर
पिछले तीन माहों में 9 सेक्टरों में 9567 करोड़ रूपये का हुआ निवेश, 19 हजार से अधिक को मिला रोजगार
अब जिला स्तर भी होगी इन्वेस्टर्स मीट

भोपाल : बुधवार, जनवरी 3, 2024, 20:28 IST

मुख्यमंत्री ड़ॉ. मोहन यादव ने कहा कि जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर रोजगार आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए पांच वर्षीय रोडमेप तैयार किया जाएगा। साथ ही प्रदेश और जिलों के उद्योगपतियों की जिला स्तर पर इन्वेस्टर समिट आयोजित की जायेगी। उन्होंने कहा कि अभी भी कई सेक्टर ऐसे है जहां निवेश और रोजगार के असीमित अवसर है। उन सेक्टरों पर फोकस किया जाएगा। उन्होने स्थानीय उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया जायेगा। मुख्यकमंत्री ड़ॉ. यादव ने आज जबलपुर में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये। उन्होंने जनजातीय जिलों बालाघाट, मंडला और डिंडोरी की वनीय परिस्थितियों को देखते हुए कहा कि उद्योगों के लिए जहां बिजली की समस्या है वहां के लिए एक अलग योजना और कार्यक्रम बनाया जायेगा। इन क्षेत्रों में वहां की जलवायु और परिस्थितियों को देखते हुए पशुपालन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ड़ॉ. यादव ने इन जिलों में माइनिंग और डेयरी व्यवसाय पर फोकस करने को कहा।

विगत तीन वर्षों में हुआ महाकौशल क्षेत्र में निवेश

प्रमुख सचिव उद्योग श्री संजय शुक्ला ने पिछले तीन माहों में महाकौशल क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में आये व्यापक बदलाव की जानकारी दी । उन्होंने बताया कि महाकौशल में 9 सेक्टरों में सीमेंट, टेक्सटाइल, लोहा एवं इस्पात, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, एथेनॉल, इंजीनियरिंग, एफएमसीजी और निर्माण सामग्री में बदलाव आया है। तीन महीनों में 9567 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है जबकि 19हजार 716लोगों के लिए नए रोजगार सृजित हुए है।

महाकौशल में प्रस्तावित नई परियोजनाएं

राज्य शासन के उद्योग विभाग द्वारा महाकौशल क्षेत्र में आगामी नवीन परियोजनाओं की तैयारी की गई है। इनमें सिहोरा में 1379 एकड़ क्षेत्र में प्रमुख अधोसंरचना (ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर) कार्य प्रस्तावित है। इसकी अनुमानित लागत 240 करोड़ रुपये है। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र बुरकलखापा सिवनी में 11 करोड़ रुपये की लागत के कार्य, ग्राम सिमरा एवं कैलवारा खुर्द, कटनी के रहती में ही लगभग 400 एकड़ में कटनी से 20 किमी. दूर व स्टेट हाईवे से 3 किमी. और हरदुआ रेलवे स्टेशन से 1 किमी दूरी पर स्थापित करने की योजना है।

महाकौशल में निर्माणाधीन परियोजनायें और नवीन औद्योगिक क्षेत्र

औद्योगिक क्षेत्र उमरिया डंगरिया, जिला जबलपुर का विस्तार 60.5 एकड़ में किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल पार्क नरसिंहपुर-दो का विकास, औद्योगिक क्षेत्र टिकरिया कटनी का विकास 7.72 करोड़ रुपये से किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र हरगड़ में 19.22 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। साथ ही औद्योगिक विकास केंद्र मनेरी मंडला में 45.36 करोड़ से डिस्ट्रीब्यूशन पाईप लाइन का कार्य चल रहा है। औद्योगिक विकास केंद्र मनेरी मंडला में भी 19.56 करोड़ की लागत से विस्तार कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने जबलपुर नगर विकास की नई अवधारणा को सराहा

विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने मध्य भारत के सुनियोजित शहर निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत की। जिसमें नमामि देवी नर्मदे परियोजना को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें स्थानीय 18 घाटों को एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट किया जाएगा। इससे पर्यटन के अवसर बनेंगे। इन सभी घाटों पर 15 से 20 मिनट में सुगमता से आवागमन किया जा सकेगा। इसी में आरोग्य धाम ग्राम भी विकसित होगा। इसके अलावा 15 वें वित्त आयोग के ईनक्यूबेशन ऑफ 8 न्यू सिटीज के तहत जबलपुर में टेक्सटाइल एवं लॉजिस्टिक क्लस्टर का प्रस्ताव भारत शासन को प्रेषित किया गया है। इसकी कुल लागत 3727.16 करोड़ रुपये है। इस योजना का कुल क्षेत्र 332 हेक्टेयर प्रस्तावित है। इसमें पूर्व से जबलपुर के गारमेंट व्यवसाय का विस्तार करने के लिए जबलपुर टेक्सटाइल एवं लॉजिस्टिक क्लस्टर प्रस्तावित किया गया है। जो पर्यावरण को ध्यान में रखतें हुए नेट जीरो डिस्चार्ज एवं ग्रीन प्रौद्योगिकी का समावेश शामिल है। साथ ही पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के माध्यम से होटल, अस्पताल, स्कूल, मॉल, लॉजिस्टिक पार्क, हाइराइज एवं अन्य रहवासी इमारतों का निर्माण किया जाएगा। प्रस्तावित क्लस्टर से 50 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से तथा 20 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन की संभावना बताई गई है। वहीं ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण राज्य शासन के सहयोग से किये जाने की जानकारी दी गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जबलपुर कलेक्टर द्वारा नगर विकास की प्रस्तुत की गई अवधारणा की सराहना की।

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके, केन्द्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, खजुराहो सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री बी डी शर्मा, संभाग के सभी जिलों के सांसद व विधायकगण, महापौर, सहित मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, जबलपुर संभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव श्री विनोद कुमार और ए डी जी पी श्री चंचल शेखर, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री राघवेन्द्र सिंह, आयुक्त जनसंपर्क श्री संदीप यादव संभागायुक्त श्री अभय वर्मा एडीजीपी श्री उमेश जोगा, आईजी बालाघाट श्री संजय कुमार और जिलों के कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थ‍ित थे।

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विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हर पात्र को मिल रहा है योजनाओं का लाभ – राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल

राज्यपाल ने हितग्राहियों को वितरित किए योजनाओं के हितलाभ

भोपाल : बुधवार, जनवरी 3, 2024, 17:12 IST

मध्यप्रदेश में 16 दिसम्बर से विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। ऐसे जरूरतमंद और पात्र नागरिक जो किन्हीं कारणों से शासन की योजनाओं के हितलाभ से शेष रह गए हैं, उन तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उनके जीवन में खुशहाली लाना ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। इसमें आईईसी वैन में लगे एलईडी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी दी जा रही है तथा हितलाभ भी वितरित किए जा रहे हैं। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने रायसेन जिले की ग्राम पंचायत दीवानगंज में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित होकर यह विचार व्यक्त किए।

ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य शासन द्वारा समाज के सभी वर्गो के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पहले योजनाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों को कार्यालयों में जाना पड़ता था। लेकिन अब संकल्प इस यात्रा के माध्यम से अधिकारी स्वयं नागरिकों के पास पहुंच कर आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। रायसेन जिले में अब तक 252 ग्राम पंचायतों में यह विकसित यात्रा पहुंच चुकी है तथा हितग्राहियों को पात्रतानुसार योजनाओं के हितलाभ भी दिये गए हैं।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि दूर-दराज के नागरिकों को जानकारी नहीं होने के कारण उन्हें योजनाओं का लाभ नही मिल पाता। इस यात्रा में प्रचार माध्यमों से शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दूर-दराज पात्र और जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंच रही है। योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के प्रयास किये जा रहें है। नागरिक इन्हें समझें और पात्रतानुसार लाभ उठाते हुए विकास की मुख्य धारा से जुड़ें। सभी आगे बढ़ेंगे, तभी आर्थिक विकास होगा। इससे देश भी आगे बढ़ेगा और विकसित भारत का सपना साकार होगा।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला जैसी अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अभिनव पहल हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति एवं अटल पेंशन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है, स्वसहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और इनके सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। महिलाएं योजना का लाभ लेकर ना सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहीं हैं बल्कि परिवार की उन्नति में भी योगदान दे रहीं हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना से महिलाओं को बहुत फायदा मिला है। पहले माताएं-बहनें चूल्हे पर रसोई बनाती थी, जिससे निकलने वाला धुंआ माताओं-बहनों के स्वास्थ्य पर बहुत दुष्प्रभाव डालता था। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में माताओं-बहनों को निःशुल्क गैस चूल्हा और कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को पक्के आवास दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम को सांसद श्री रमाकांत भार्गव ने भी संबोधित किया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री यशवंत मीणा द्वारा आभार व्यक्त किया गया। सांची जनपद पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती वैजन्ती गंगाराम चौकसे भी उपस्थित रहीं।

विकसित भारत संकल्प यात्रा में शासन की योजनाओं का हो रहा समुचित प्रचार-प्रसार

कलेक्टर श्री अरविंद दुबे ने बताया कि रायसेन जिले में कुल 521 ग्राम पंचायते हैं तथा अभी तक 252 ग्राम पंचायतों में इस यात्रा का आयोजन हो गया है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा में सरकार की योजनाओं का समुचित प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। शिविरों के जरिये कर हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए जा रहे हैं।

स्टॉल्स का निरीक्षण

राज्यपाल श्री पटेल द्वारा दीवानगंज में विकसित भारत संकल्प यात्रा में कृषि महिला बाल विकास, आयुष, स्वास्थ्य विभाग, आधार अपडेशन सहित अन्य विभागों के स्टॉल्स का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर श्री दुबे ने शिविर में आवेदन प्राप्त होने के उपरांत शीघ्रता से पात्रतानुसार हितलाभ की कार्यवाही के बारे में बताया।

राज्यपाल ने किया पौधरोपण

राज्यपाल श्री पटेल द्वारा कार्यक्रम स्थल पर कदम्ब के पौधे का रोपण भी किया गया।हितलाभ तथा प्रमाण पत्र वितरण

राज्यपाल श्री पटेल द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितलाभ वितरित किए गए। उन्होंने राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेस में दो स्वर्ण पदक, एक रजत और दो कास्य पदक विजेता खिलाड़ी दीपा राजपूत, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही अंजना यादव, सेलिंग खेलो इंडिया अंतर्राष्ट्रीय CPR गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता जमना लवारिया, शिल्प कुटी स्व-सहायता समूह की अनीशा बी, कक्षा 10वीं में 89.2 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली मेधावी छात्राएं दीपिका कुर्मी तथा संजना मीणा और कक्षा 12वीं में 79.2 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र प्रदीप लोधी को प्रमाण पत्र वितरित किए।शपथ भी दिलाई

राज्यपाल श्री पटेल ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, नागरिकों को वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेकने, देश समृद्ध विरासत पर गर्व करने, भारत की एकता को सुदृढ़ करने और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करने तथा नागरिक कर्तव्य निभाने की शपथ भी दिलाई।मेरी कहानी मेरी जुबानी में हितग्राहियों ने सुनाए अपने अनुभव

कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही अंजना यादव, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की हितग्राही श्रीमती पार्वती सोनी, आयुष्मान भारत योजना के हितग्राही श्री युग नायक, प्रधानमंत्री उज्जवला गैस योजना की हितग्राही श्रीमती आराधना नायक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की हितग्राही रूपवती जाटव और अनीशा बी द्वारा मेरी कहानी मेरी जुबानी में शासन की योजनाओं का लाभ पाकर जीवन में आई खुशहाली और आर्थिक समृद्धि के बारे में अपने अनुभव बताये।

रानी अवंती बाई लोधी और रानी दुर्गावती के सम्मान में पुरस्कार शुरू करने का निर्णय

रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय
तेंदूपत्ता संग्रहण दर अब 4 हजार रुपए प्रति बोरा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित

भोपाल : बुधवार, जनवरी 3, 2024, 20:57 IST

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में जबलपुर के शक्ति भवन में मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित की गई। मंत्री परिषद द्वारा जनहित के विभिन्न निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद ने वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी और रानी दुर्गावती को श्रद्धासुमन अर्पित करते  हुए उनके सम्मान में पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। रानी अवंती बाई लोधी सम्मान और रानी दुर्गावती सम्मान हर वर्ष दिया जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर सफल होने वाली समाजसेवी महिलाओं को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। 

दोनो वीरांगनाओं को आदर्श मानते हुए उनके जीवन पर अध्ययन करने वालो को प्रोत्साहित करने के लिए फेलोशिप शुरू की जाएगी। भावी पीढ़ी को रानी अवंती बाई लोधी और रानी दुर्गावती के आदर्श जीवन से परिचय कराने के लिए फिल्म बनाई जायेगी और साथ ही विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों के पाठ्यक्रम में प्रेरणादायी विषय शामिल किया जाएगा।

रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय

मंत्रि-परिषद ने श्रीअन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत श्रीअन्न – कोदो-कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी।

मध्यप्रदेश में कोदो- कुटकी की खेती मण्डला, डिण्डोरी, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, सिवनी और बैतूल जिलों में होती है। कोदो-कुटकी के किसानों की आय में वृद्धि के लिए फसल उत्पादन, भण्डारण, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, उपार्जन, ब्राण्ड बिल्डिंग के साथ वैल्यू चेन विकसित करने के उद्देश्य से रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है। 

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में एक नई मिलेट क्रांति का शुभारंभ किया है। उनकी पहल पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। 

तेंदूपत्ता संग्रहण दर अब 4 हजार रुपए प्रति बोरा

मंत्रि-परिषद ने तेन्दूपत्ता संग्रहण दर में वृद्धि करने का निर्णय लिया हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 3 हजार रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा की गई है। इस निर्णय से प्रदेश के 35 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहकों को लगभग 165 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त होगा।

उल्लेखनीय है कि पूर्व वर्षो में तेंदूपत्ता संग्रहण दर 1 हज़ार 250 रुपए प्रति बोरा थी। वर्ष 2022 से इसे बढ़ाकर 3 हजार रुपए प्रति बोरा की गई थी। अब तेंदूपत्ता संग्रहण दर 4 हजार रुपए प्रति बोरा कर दिया गया है। 

ग्वालियर व्यापार मेले में मोटरयान कर की दर पर 50% की छूट देने का निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा ग्वालियर व्यापार मेले को व्यापक स्वरूप देने और ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिक्री को बढ़ावा देने के लिए मोटर साईकिल, मोटर कार तथा हल्के वाहनों के विक्रय पर नियमों के अधीन मोटरयान कर की दर पर 50% की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से ग्वालियर व्यापार मेले में व्यापार, पर्यटन एवं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि ग्वालियर व्यापार मेला मध्यप्रदेश के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध व्यापार मेलों में से एक है। इस मेले ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर ली है। ग्वालियर व्यापार मेले में ग्वालियर चंबल क्षेत्र और आस-पास के राज्यों से लाखों लोग आते है।

32 हजार करोड़ रूपये की सिंचाई परियोजनाओं की अनुमति

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश में बुनियादी सिंचाई सुविधाओं का विकास करने की दृष्टि से और सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए 32 हजार करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण की कार्यवाही की अनुमति दी है। 

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में 4 हजार 500 करोड़ रुपए की लागत के सड़क निर्माण के नए कार्यों को प्रारंभ करने की स्वीकृति दी है । यह प्रदेश के अधोसंरचना विकास की दिशा में बड़ा कदम है।