मध्य प्रदेश में राजस्व महाभियान: किसानों की समस्याओं का निराकरण
एमपी में राजस्व महाभियान आज से:- रोज कलेक्टरों से रिपोर्ट लेगी सरकार, जिलों की परफार्मेंस रिपोर्ट भी होगी तैयार
मध्य प्रदेश में राजस्व महा अभियान के तहत किसानों की समस्याओं का गुरुवार से मौके पर निराकरण किया जाएगा। राजस्व विभाग इस पूरे अभियान की प्रतिदिन रिपोर्ट कलेक्टरों से लेगा, और अभियान के दौरान जमीन संबंधी मामलों के निराकरण के लिए की गई कार्रवाई की ऑनलाइन रिपोर्ट के आधार पर अभियान की जिलावार ग्रेडिंग भी करेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर यह अभियान 45 दिनों तक चलाया जाना है। इसको लेकर सीएम यादव ने भी पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कलेक्टरों को महाभियान सफल बनाने के निर्देश दिए हैं।
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मध्य प्रदेश में राजस्व महाभियान: किसानों की समस्याओं का निराकरण
प्रकरण निराकरण की यह है समय सीमा
- 30 दिन में अविवादित नामान्तरण प्रकरणों का निराकरण होगा
- 150 दिन में विवादित नामान्तरण प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा
- 90 दिन बंटवारा प्रकरणों के निराकरण की समय सीमा है
- 45 दिन में सीमांकन प्रकरणों को निपटाना होगा
केस निराकरण के लिए तय किया टारगेट
- नामान्तरण के 75 हजार 964 केस निराकृत किये जायेगे
- बंटवारा के 9 हजार 897 केस निराकृत होंगे
- रेवेन्यू रिकार्ड के 9 हजार 889 दस्तावेज सही किये जायेगे
- सीमांकन के 25 हजार 423 प्रकरण निपटाए जायेगे
- 1 करोड़ 95 लाख 45 हजार नक़्शे संसोधित किये जायेगे
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मध्य प्रदेश में राजस्व महाभियान: किसानों की समस्याओं का निराकरण
अभियान के दौरान ऐसे चलेगा काम
राजस्व महा अभियान में आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज करने और पूर्व आदेशों का खसरों और नक्शे में अमल किया जाएगा। राजस्व महा अभियान में नि:शुल्क समग्र ई-केवायसी और समग्र से खसरे की लिंकिंग की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही स्वामित्व योजना में आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्रवाई पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
राजस्व महा अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। राजस्व महा अभियान 2.0 में 30 जून 2024 की स्थिति में लंबित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्त और सीमांकन के प्रकरणों में निराकरण का लक्ष्य रखा है।
सीनियर रेवेन्यू अफसर करेंगे फील्ड का दौरा
राजस्व महा अभियान में संभागायुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार मैदानी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और राजस्व महा अभियान में की जा रही कार्रवाई की मॉनिटरिंग करेंगे। इस दौरान 30 जून 2024 की स्थिति में एक करोड़ 95 लाख 45 हजार नक्शे पर तरमीम के लंबित मामलों को भी दर्ज किया जाएगा।