प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना क्या है

सरकार द्वारा आ गयी नई योजना जिसमे मिलेंगे पढाई पूरी होने तक लोन, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना जाने पूरी डिटेल्स प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन (QHEI) में एडमिशन लेने पर छात्रों को सिलेबस से जुड़ी ट्यूशन फीस और बाकी के खर्चों को कवर करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकों से बिना किसी गारंटी के लोन मिल सकेगा. प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत एक सरल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया जाएगा. जो पूरी तरह से डिजिटल होगा. प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत हर साल 22 लाख से ज्यादा छात्रों को लोन दिया जाएगा 7.5 लाख रुपये तक के लोन के लिए सरकार की तरफ से 75% क्रेडिट गारंटी भी दी जाएगी. 

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प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना पर कितना लोन मिलेंगे

संयुक्त सचिव पूर्णेंदू किशोर बनर्जी बताते हैं कि एजुकेशन लोन की कोई अपर लिमिट नहीं है। इंडियन बैंक असोसिएशन का एक मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम है। उसमें स्पष्ट किया गया है कि लोन का कैलकुलेशन कैसे होता है? एजुकेशन लोन की अपर लिमिट कोर्स की फीस, हॉस्टल फीस, लैपटॉप पर होने वाला खर्च, खाने-पीने पर आने वाले खर्च समेत अन्य खर्चों को देखकर तय होती है। संस्थानों में कोर्स फीस से लेकर हॉस्टल फीस भी अलग होती है। ऐसे में लोन की जरूरत भी अलग-अलग होगी। यह 10 लाख से अधिक भी हो सकती है

सरकार द्वारा आ गयी नई योजना जिसमे मिलेंगे पढाई पूरी होने तक लोन, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना जाने पूरी डिटेल्स

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प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना कितने बच्चो को मिलेंगे

इस योजना के तहत सरकार हर साल एक लाख से ज्यादा छात्रों को फायदा दिया जाएगा. इस योजना के तहत सरकार उन छात्रों को प्रिफरेंस देगी जो टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होंगे. योजना में सरकार 2024-25 से लेकर 2030-31 तक के लिए 3600 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस दौरान कुल 7 लाख छात्रों को ब्याज में छूट का फायदा देगी

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना लोन लाभ हेतु आवशयक शर्ते

• किसी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है, उन छात्रों के 10 लाख रुपये तक के लोन अमाउंट पर तीन पर्सेंट ब्याज का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। अगर राशि दस लाख से ज्यादा है तो उस पर ब्याज छात्र को देना होगा। 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को दस लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज से पूरी तरह से रियायत मिलेगी।
• अगर ब्याज में रियायत के लिए आवेदन एक लाख से कम है तो सभी को इसका फायदा मिल जाएगा। ज्यादा आवेदन हैं, तो पहले तो इंटर स्टेट वितरण के हिसाब से स्टेट वाइज स्लॉट अलॉट होंगे। देखा जाएगा कि कौन से छात्र स्टेट में तकनीकी व प्रफेशनल एजुकेशन में है। उनको प्राथमकिता मिलेगी। उसके बाद देखा जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स सरकारी संस्थानों में हैं।
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