8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा भारी इजाफा, जानिए किस लेवल पर कितनी बढ़ेगी सैलरी, केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। इससे पहले 2014 में गठित 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। अब सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी इस नए वेतनमान में बढ़ोतरी को लेकर उत्साहित हैं।
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8वें वेतन आयोग से सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) देती है और इसे साल में दो बार संशोधित किया जाता है। हालांकि, वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन का मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर होता है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये है, जबकि न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में यह वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में।
फिटमेंट फैक्टर न्यूनतम मूल वेतन (₹) न्यूनतम मूल पेंशन (₹)
1.92 34,560 17,280
2 36,000 18,000
2.08 37,440 18,720
2.86 51,480 25,740
नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष के नेता एम. राघवैया ने कहा कि वे नए वेतन आयोग के तहत 2.0 के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। वहीं, भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का मानना है कि सरकार 1.92 या 2.08 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। हालांकि, एनसी-जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने स्पष्ट किया कि नया फिटमेंट फैक्टर 2.86 से कम नहीं होना चाहिए।
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आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा?
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा भारी इजाफा, जानिए किस लेवल पर कितनी बढ़ेगी सैलरी, वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव मनोज गोयल के अनुसार, 8वां वेतन आयोग अप्रैल 2025 में काम करना शुरू कर देगा, जो वित्त वर्ष 2025-26 का हिस्सा होगा। हालांकि, एनसी-जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का मानना है कि 8वां वेतन आयोग 15 फरवरी 2025 तक स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद आयोग 30 नवंबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और दिसंबर 2025 में समीक्षा के बाद सरकार इसे मंजूरी दे सकती है। अगर सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो जाती हैं तो 1 जनवरी 2026 से देश में 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है।